कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। खबर है कि सरकार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे मौजूदा 55 फीसदी DA बढ़कर 59 फीसदी हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, और कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। यह खबर कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है, क्योंकि इससे उनकी तनख्वाह और पेंशन में अच्छा इजाफा होगा।
कैसे होती है DA की गणना
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर होती है। यह सूचकांक पिछले 12 महीनों की महंगाई को मापता है। मई 2025 में AICPI 144 अंक पर पहुंचा, जो मार्च में 143 और अप्रैल में 143.5 था। अगर जून में यह 144.5 तक जाता है, तो औसत सूचकांक 144.17 होगा। सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार, इससे DA 59 फीसदी तक हो सकता है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देगी।
| महीना | AICPI अंक |
|---|---|
| मार्च | 143.0 |
| अप्रैल | 143.5 |
| मई | 144.0 |
कितनी बढ़ेगी तनख्वाह
अगर DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों की तनख्वाह में अच्छा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक तनख्वाह 50,000 रुपये है, तो 55 फीसदी DA पर उसे 27,500 रुपये मिलते हैं। 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद यह 29,500 रुपये हो जाएगा, यानी 2,000 रुपये का फायदा। इसके अलावा, जुलाई से सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा, जो करीब 6,000 रुपये हो सकता है। यह रकम अक्टूबर या नवंबर की तनख्वाह में जुड़ेगी।
| बेसिक तनख्वाह | पुराना DA (55%) | नया DA (59%) | फायदा |
|---|---|---|---|
| 50,000 रुपये | 27,500 रुपये | 29,500 रुपये | 2,000 रुपये |
कब होगा ऐलान
सरकार हर साल दो बार DA में बढ़ोतरी करती है, एक जनवरी में और दूसरी जुलाई में। जुलाई की बढ़ोतरी का ऐलान आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में होता है। इस बार भी उम्मीद है कि अक्टूबर 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में सरकार इसकी घोषणा करेगी। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की आखिरी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। कर्मचारी अब आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जो 2026 से लागू हो सकता है।
कर्मचारियों की उम्मीदें
पिछली बार जनवरी 2025 में DA में सिर्फ 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, जो 78 महीनों में सबसे कम थी। इससे कर्मचारी थोड़े निराश थे। अब 4 फीसदी की संभावित बढ़ोतरी से कर्मचारियों में उत्साह है। यह बढ़ोतरी महंगाई के दबाव को कम करने में मदद करेगी। कर्मचारी संगठन लंबे समय से कोविड काल (2020-2021) के बकाया DA की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे देने से इनकार कर दिया है।
सरकार का फैसला
केंद्र सरकार का यह फैसला 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा देगा। इससे सरकार पर सालाना 6614.04 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देगी। कर्मचारियों को सलाह है कि वे अपनी तनख्वाह और पेंशन की जानकारी विभागीय पोर्टल पर चेक करें। अगर कोई गड़बड़ी हो, तो नजदीकी प्रशासनिक कार्यालय में संपर्क करें।